Saturday , December 16 2017
Home / Featured News / ६ खर्ब १८ अर्वको बजेट

६ खर्ब १८ अर्वको बजेट

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को अनुमानित आय व्‍ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री महतले ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटको मूल लक्ष्य देशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजानु, गरिबीको चक्रबाट मुक्ति गर्नु, दीर्घकालीन विकासका लागि आधारशीला निर्माण गर्नु रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। आगामी ८ वर्षमा विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पुरा गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एकसय ६० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने । वाणिज्य बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम धेरै छ । लगानी बढ्न नसक्दा उत्पादन कमी छ । सिमान्त पुँजी उत्पादनको अनुपात ५ को नजिक छ ।8c82031e355a77e80478b9a86416bec7_L

बजेटको विशषता

  • उर्जालाई बढी प्राथमिकता दिइएको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाइएको छ ।सार्वजनिक संस्थान मात्रै खुद नाफा छ ।
  • बजेटको मूल लक्ष्य दीर्घकालीन विकासको आधारशीला तयार गर्नु/गरिबीको अन्त्य गर्नु
  • लगानमैत्री वातावरणको लागि सबै क्षेत्रको भूमिका आवश्यक छ ।
  • शान्ति र संविधान सरकारको महत्वपूर्ण काम सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ ।
  • महिला सांसदको सुरक्षा र आवासका लागि बजेट छुट्याइयो । संसदका लागि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
  • न्यायपालिका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ।
  • १० लाख सम्म ऋण लिएका र द्वन्द्वका क्रममा सहिद भएकाहरुको सावाँ ब्याज मिनाहा ।
  • सुरक्षा निकायको आधुनिकिकरण गरिने । काठमाडौं उपत्यका र अरु शहरमा सिसि क्यामेरा जडान गरिने । शान्ति सुरक्षाका लागि ३७ अर्ब ८ करोड विनियोजन
  • आगामी आवमा आर्थिक क्षेत्रको सुधार गरिने ।
  • ८ वर्षमा मुलुकलाई विकासशील बनाउने गरी काम गर्ने ।
  • ठुला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन ऋण तथा जमान ऐनलाई परिमार्जन गरिने । विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धि विधेयक ल्याउने । नयाँ श्रम कानुन तर्जुमा गरिने ।
  • एक अर्व भन्दा धेरैको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सय भन्दा रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग २ अर्ब लगानी भएका पर्यटन उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिइने ।
  • सिन्डिकेट गर्नेको दर्ता खारेज गरिने ।
  • सहकारीको सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिने ।
  • बाली बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने ।
  • गाउँ विकास समितलाई नियमित अनुदानमा २५ प्रतिशत बढाइने ।

Comment