Sunday , November 19 2017
Home / Featured News / २६ जना सभासद्को मनोनयन प्रक्रिया शुरु

२६ जना सभासद्को मनोनयन प्रक्रिया शुरु

कानुनविद्हरुले संविधानसभाको कामको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै २६ जना सभासदो तत्काल मनोनयन गर्न सत्तारुढ दललाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले  २६ मनोयनका लागि कुनै कानूनी अडन नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । २६ जना मनोनयनसम्बन्धि सर्बोच्चको आदेश विरुद्घ सरकार आफैले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको अवस्थामा मनोनयन गर्न मिल्ने/ नमिल्ने भन्ने द्वविधान भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरुले मंगलबार कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेका थिए ।images

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता वावुराम कुँवर, बार एसोशिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतका कानूनविद् र  दुबै दलका नेताहरु संलग्न थिए ।

सर्बोच्च अदालतले २६ सभासद् १५ दिन भित्र नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा २६ भित्र कस्ता व्यक्तिलाई समावेश गर्ने भन्नेबारे पनि आदलतले व्याख्या गरेको थियो । तर सर्बोच्चको आदेश अनुसार १५ दिन भित्र सभासद् मनोनयन गर्न नसकेपछि सरकार उक्त आदेशको पुनरावलोकनमा गएको थियो । सरकारले गरेको पुनरावलोकन विचाराधिन अवस्थामा छ ।

पुनरावलोकनकै अवस्थामा २६ को मनोयनयन गर्दा केही समस्या आउने हो कि  भन्ने शंका उब्जिएपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढद दलका  नेताहरु स्पष्ट हुन खोजेका हुन् ।

छलफलमा सहभागी एमाले नेता तथा कानूनविद् अग्नी खरेलले मनोयननका लागि कुनै वाधा अडन नरहेको सुझाव आएको जानकारी दिए । ‘२६ जनाको मनोयनयन गर्न कुनै बाधा छैन’ खरेलले भने,’ छलफलमा यही सुझाव आएको छ ।’ संविधान सभाले पूर्णता नपाउँदा चाही संविधान सभाका कामहरुमाथि प्रश्न आउने सक्नेप्रति उनीहरुले सचेत गराएका थिए । संविधान सभाले गर्ने काममा प्रश्न उठेको अवस्थामा समस्या आउन सक्ने भन्दै उनीहरुले ढिलाई नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

‘आदालतमा विचाराधिन भइसकेको मुद्दालाई सरकाले नै  लिखित  अनुरोध गरेमा आदलतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेरर निरन्तर सुनुवाई गर्दै टुंगो लगाउन सक्छ’ डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले भने,’ यसरी फैसला छिटो पनि हुन्छ र बैधानिक बाटो पनि हुन्छ ।’

२६ जना भित्र कस्ता व्यक्तिलाई समावेश गर्ने भन्नेमा पनि कानूनविद्हरुले सर्बोच्चको आदेशको व्याख्या गदैर्ृ  सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार नबनेका व्यक्तिहरु मात्र २६ जनामा पर्न सक्ने तर त्यस्ता व्यक्ति राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती प्राप्त भएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने धारणा कानूनविद्हरुको थियो । राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेको ख्याती कमाएको कुरा के हो त्यसको कारणसहित मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुको राय थियो । संविधान सभामा छुटेका जनजातीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि आदलतको आदेश थियो । संविधानमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने सिटमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका बिशिष्ट व्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष र सभानुपातिक निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका  समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले हारेका र समानुपातिक सूचीमा परेकाहरुलाई पनि २६ मा ल्याउन नपाउने व्याख्या गरेको थियो ।

कानुनविद्हरुको परामर्श पछि दलहरु अब छिट्टै २६ मनोनयन गर्ने प्रक्रियामा केन्दि्रत भएका छन् । छलफल पछि एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले  मनोनयन छिटो गर्नेतर्फ लाग्न जानकारी दिए । कानूनविद्हरुसंगको छलफलपछि मंगलवार दिउसो एमाले पदाधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले सबै पदाधिकारीहरुसंग  व्यक्तिगत सुझाव मागेर मोनयन गर्ने व्यक्तिहरुको टुंगो लगाउने बताएका थिए ।images

Comment