Friday , December 15 2017
Home / Featured News / बिचारको सम्मान नभए एमाले प्रतिपक्ष्यमा बस्न तयार

बिचारको सम्मान नभए एमाले प्रतिपक्ष्यमा बस्न तयार

नेकपा एमालेले दोस्रो संविधानसभामा प्राप्त जनादेशलाई लत्याएर ‘दाउपेच राजनीति’ थालिए प्रतिपक्षमै बसेर संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनताले दिएको ताजा जनादेशबमोजिम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने जनाउँदै ‘प्रमुख दलकै हैसियत’ हाराहारीको दोस्रो ठूलो दल एमालेले ‘दाउपेच राजनीति’ थालिए प्रतिपक्षमा बस्ने स्पष्ट संकेत गरेको हो । ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल एमाओवादी नजिकिएको चर्चा चलिरहेका बेला पछिल्लो पटक एमालेले आफ्नो ‘पोजिसन’ स्पष्ट पारेको हो ।

भावी दिनको रणनीति तय गर्न गत साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै एमालेले प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको जनाउ दिने गरी ठूलो दल कांग्रेससँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा सँगसँगै अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । ‘जनताले एमाले र कांग्रेसलाई पहिले आफैं मिलेर अरू पार्टीलाई पनि मिलाएर अघि बढ्न जनादेश दिएका छन्, जनताले जे आदेश दिएका छन्, त्यसलाई गहिरोसँग बुझेर अघि बढ्नुपर्छ,’ एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले राजधानीसँग भने, ‘कांग्रेसले एमालेलाई, एमालेले कांग्रेसलाई माइनस गरेर निकास खोजिए गल्ती सावित हुँदै संविधानसभा र देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।

’ उनले कांग्रेसले गोप्य सम्झौता गरेर एमालेविरुद्ध एमाओवादीलाई प्रयोग गर्न खोजेको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट तस्बिर नदेखिए पनि त्यसो गर्न खोजिए कांग्रेसलाई मात्रै नभएर संविधानसभालाई क्षति पुग्न सक्ने खतरा पनि औंल्याए । राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति ताजा जनादेशका आधारमा चयन हुनुपर्ने कुरा एमालेले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई जीवन्त बनाउन उठाएको भन्दै एमालेले त्यसमा कांग्रेसले सैद्धान्तिक सहमति नजनाए प्रतिपक्षमै बस्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । ‘एमालेले राष्ट्रपति चाहियो, रामवरण यादव हुनु हुँदैन भनेकै होइन, ताजा जनादेशका आधारमा अनुमोदित हुनुप¥यो या अरूलाई बनाइए सहमतिका आधारमा हुनुप¥यो, मुख्य कुरा कस्तो लोकतान्त्रिक प्रणाली बसाल्ने भन्ने विषय उठाएको हो, अहिले कसरी सहमतिमा पुग्ने विषयमा छलफल चल्दै छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामीले उठाएको मूल्य–मान्यताको सुनुवाइ नहुँदा एमाले प्रतिपक्षमा पनि बस्न तयार भइसकेको छ, विगतमा पनि धेरै वर्ष कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरेकाले धेरै समय पार्टी प्रतिपक्षमै बसेको हो, हामीले त थोरै समय सत्ताको नेतृत्व ग¥यौं, नौ महिना मात्रै एकलौटि सरकारको नेतृत्व गरेका हौं ।

’ संविधान जारी नगर्दासम्म लामो समयसम्म राष्ट्रपति रहिरहने तर्क गरेर कांग्रेसले ताजा जनादेशबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै अवमूल्यन गर्न सक्ने भन्दै एमाले केन्द्रीय कमिटीले एमाओवादीलाई समेत सहमतिमा ल्याउने गरी एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने ठोस कार्यतालिका र ‘पावर सेयरिङ’ मा कुरा नमिले प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने ‘म्यान्डेट’ दिइसकेको नेता बेदुराम भुसालले बताए । ‘हामीले उठाएको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासहितको विचारको सम्मान नभए पार्टी प्रतिपक्षमा रहन सक्ने म्यान्डेट केन्द्रीय कमिटीले पनि दिइसकेको छ,’ भुसालले भने, ‘शीर्ष नेताहरूको मात्रै होइन, सिंगो केन्द्रीय कमिटीको भावना नै यही हो ।

’ आफूलाई ‘कर्नरमा पारेर’ बाइपास गरिए कांग्रेसले एमाओवादीलाई मिलाउँदा पनि सरकार बन्न नसक्ने, बहुमत पु¥याउन अन्य साना पार्टीको पनि सहारा लिनुपर्ने तथ्य बिर्सिए उसैलाई प्रत्यूत्पादक सावित हुन सक्ने एमालेको बुझाइ छ । कांग्रेसले १ सय ९५ र एमाओवादीले ८० सिट प्राप्त गरेका छन् । यी दुवैको सिट जोडिँदा पनि बहुमत पु¥याउन थप २६ सिट पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । एमाओवादीलाई हदैसम्मको लचकता अपनाएर संविधानसभामा सहभागी गराउने मान्यताअनुसार मात्रै पहिलो पटक कांग्रेस र दोस्रो पटक एमाओवादीको आग्रह र औपचारिक प्रस्तावमा समानुपातिकतर्फका सभासद्को सूची बुझाउने म्याद थपका लागि आग्रह गरिएको भन्दै आइन्दा लिंगरिङ गर्न खोजिए अमान्य हुने स्पष्टसमेत पारेको छ ।

‘हामी त २५ मंसिरमै सभासद्को सूची बुझाउन तयार थियौं, कांग्रेसले हामीलाई चयन गर्न अप्ठ्यारो भएकाले समय थपौं भन्ने अनुरोध गर्दै उसैले आयोगसमक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेपछि तयार भएका हौं,’ एमाले सचिव ज्ञवालीले भने, ‘फेरि १० पुससम्म एमाओवादीका कारण थपिएको हो, हामी संविधानसभामा भाग लिन्छौं, सूची छान्न समय चाहियो भनेपछि मात्रै सहमत भएका हौं, त्यसैले अब हामी फेरि म्याद थप्ने पक्षमा छैनौं ।’ ज्ञवालीले ३० मंसिरमै एमाओवादीले म्याद थपको प्रस्ताव राखेकाले सभासद् सूचीलाई अन्तिम रूप दिन १ पुसमा डाकिएको स्थायी समिति बैठकसमेत बाध्यतापूर्वक स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

‘३ पुसमा बुझाउने गरी केन्द्रीय कमिटी बस्यौं, अन्तिम रूप दिन १ पुसमा स्थायी समिति डाकेका थियौं, ३० मंसिरमै एमाओवादीले थप्न आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित गर्न बाध्य भयौं,’ उनले भने । ज्ञवालीले अब म्याद बढाइँदा एक वर्षभित्रै संविधान जारी गरिसक्ने प्रतिबद्धता प्रभावित हुने भन्दै आगामी १० पुसभित्रै सूची बुझाएर संविधानसभा बैठक बोलाउने, सरकार निर्माण र २६ मनोनीत सभासद् चयन गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्ने जनाए ।

संविधानसभा विघटन भएको संक्रमणकालीन अवधिमा सहमतिमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएकाले संविधानसभाले पूर्णता पाउनेबित्तिकै निष्क्रिय गरिनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको प्रस्ट पार्दै ज्ञवालीले एमाओवादीलाई संविधानसभामा सहभागी गराउन संसदीय छानबिन आयोग बनाउनेसम्मको लचकतामा मात्रै सहमति गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारे ।

Comment