Friday , December 15 2017
Home / Featured News / नेपालमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न अदालतको आदेश

नेपालमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले आगामी संसदीय र स्थानीय निकाय निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई अस्वीकारको मत (राइट टु रिजेक्ट) दिन पाउने व्यवस्था गर्न आइतबार सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।

आदेशमा मतदानमा भाग लिएर उम्मेदवार ठीक नरहेको मत जाहेर गर्न कानुनी रूपमा मतपत्रमै अस्वीकारको मतसम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनिएको छ। आदेशपछि आगामी निर्वाचनमा मतदाताले नौलो प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। मौजुदा कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। तर अस्वीकारको मतमा सबै भन्दा बढी मत खसेमा के हुने भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतले केहि नभनेकाले त्यो संबिधानसभाको छलफलको बिषय हुनसक्छ |

कुनै पनि दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिन मन नलागे पनि मतदान गर्नैपर्ने बाध्यकारी कानुनका कारण नागरिकको ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हक हनन भएको दाबीसहित अधिवक्ता भाइराजा राई र स्वागत नेपालले गत कात्तिक १० गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

न्यायाधीश क ल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, ‘कसैको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने अनिवार्य हुँदा सीमित प्रतिस्पर्धा वा सीमित मतदाताबीच नै चुन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तोमा जनताको इच्छा पूर्ण रूपमा प्रतीत हुन्छ भन्ने हुँदैन। सीमित उम्मेदवारबीच र कमसल उम्मेदवारबीच नै छान्नुपर्ने हुन्छ।’ सर्वोच्चले उम्मेदवारलाई समग्रमा इन्कार गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवसर हुनुपर्ने आदेश दिएको हो।

रिट निवेदकले भारत, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, बंगलादेश, फिनल्यान्ड, स्विडेन, अमेरिका, कोलम्बिया, स्पेनलगायतमा अस्वीकारको मतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उदाहरण इजलाससमक्ष पेस गरेका थिए।

सर्वोच्चले आगामी निर्वाचनमा अस्वीकारको मतसम्बन्धी प्रावधान कानुनमै समावेश गर्न आदेश दिएको छ। ‘यो रिट निवेदन संविधानसभा निर्वाचनअघि नै परेको देखिएको र हाल निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब आउने संसदीय र स्थानीय चुनाउमा समेत राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था कानुनमा समावेश गरी मतपत्रमा पनि समावेश गर्नू’, आदेशमा उल्लेख छ।

कानुन सचिव भेषराज शर्माले पूर्ण आदेश प्राप्त भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने बताए। ‘पूर्ण आदेश आउनुपर्योआ समग्र अध्ययनपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने कुरै आउँदैन।’ उनले संसद्मा छलफल भएर स्थानीय निर्वाचनमा कार्यान्वयन हुनसक्ने पनि बताए।

निर्वाचन विज्ञले भने अस्वीकारको मतसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन्। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले यसबारे संविधानसभामा विस्तृत छलफल हुनुपर्ने बताए। ‘यो आवश्यक छ कि छैन विचारणीय छ। जिल्ला, नगर र स्थानीय निर्वाचनमा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उच्छृंखलबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध दुरुपयोगको खतरा पनि हुन सक्छ। कानुनमा व्यवस्था नभए पनि भोट हाल्न नजान नागरिकलाई छुट छ।’

श्रेष्ठले अस्ट्रेलियाजस्तो मुलुकमा कसैले निर्वाचनमा भाग नलिए कारबाहीकै व्यवस्था रहेको बताए। उनले बंगलादेशमा अस्वीकारको मतसम्बन्धी प्रावधान रहे पनि यसको पक्षमा न्यून मत खसेको भन्दै नागरिकले मन नपराएको उदाहरण दिए। तर सर्वोच्चले आदेश गरिसकेका कारण कानुनमा समावेश गर्नुको विक ल्प नरहेको पनि उनले बताए।

Comment