Tuesday , December 12 2017
Home / World / थाइल्यान्डमा ‘मार्सल ल’

थाइल्यान्डमा ‘मार्सल ल’

बैंकक (थाइल्यान्ड)– लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरतामा रुमलिएको थाइल्यान्डमा मंगलबार सेनाले शासनसत्ता हातमा लिँदै देशभरि ‘मार्सल ल’ (सैनिक कानुन) लागू गरेको छ। विगतमा पनि यहाँको सेनाले राजावादीको पक्ष लिँदै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो।
  सेनाले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सैनिक कानुन लगाएको र यो ‘सैन्य कू नभएको’ दाबी गरे पनि राजधानी बैंककमा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ। नागरिकको आधारभूत अधिकारसमेत सेनाले आफ्नो हातमा लिएको छ। जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोस्दै सेनाले १० वटा टेलिभिजन च्यानल बन्द गरेको छ। यसमा सरकारविरोधी मात्र होइन, सरकार समर्थक च्यानलसमेत छन्।
75fb659750636604b8662cb07a4993a3_L
अखबारलगायत सञ्चारमाध्यममा सेन्सरसिप लगाउँदै ‘देशको सुरक्षामा असर पार्ने कुनै पनि सामग्री प्रसारण नगर्न’ आदेश दिइएको छ। निजी सम्पत्तिमा पसेर सेनाले खानतलासी गर्नसक्ने र जफत गर्नसक्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
सत्तारुढ प्यू थाई र विपक्षी डेमोक्रेटिक दलका समर्थकबीच हिंसात्मक झडपको सम्भावना देखेर त्यसलाई रोक्न सैनिक कानुन लगाएको सेनाको दाबी छ। त्यसलाई पुष्टि गर्न कामचलाउ प्रधानमन्त्री निवाथाम्रोङ बुन्साङफैजान नेतृत्वको प्यू थाई पार्टीको अन्तरिम सरकार भंग गरिएको छैन।
राजधानी बैंककमा एकाबिहानै छ्यापछ्याप्ती सेना परिचालन गरेर सैनिक प्रवक्ताले टेलिभिजनबाट सैनिक कानुन लागू भएको घोषणा गरेका थिए। यसका निम्ति रेडियो र टेलिभिजनका नियमित प्रसारण रोकिएका थिए। सेना प्रमुख जनरल प्रायुथ चान–ओचाले ‘देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सेना राजनीतिमा प्रवेश गरेको’ जानकारी दिए। यो सैनिक कदमको विरोधमा कसैबाट हातहतियार प्रयोग भए वा कसैले जनधन क्षति पुर्‍याए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सेना प्रमुखले दिएका छन्। ‘देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम नहुन्जेल सैनिक कानुन लागू रहनेछ,’ उनले भनेका छन्।
जनरल प्रायुथले सरकारविरोधी र सरकारसमर्थक प्रदर्शनकारी दुवैसँग वार्ताबाट राजनीतिक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे। अन्तरिम सरकारमाथि हस्तक्षेप नगरेको पनि उनले प्रस्टीकरण दिएका छन्। मन्त्रीहरूले भने सैनिक कानुन लागु गर्नुअघि मन्त्रिमण्डलसँग सेनाले कुनै सल्लाह नगरेको र पूर्वसूचनासमेत नदिएको बताए।
अन्तरिम सरकारले पनि सेनाको कदमको स्वागत गरेको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले सेनाका क्रियाकलाप संविधानको परिधिभित्र हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
थाइल्यान्डमा सरकार र विपक्षीबीच छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि तनाव छ। अहिले पनि सरकारसमर्थक र सरकारविरोधी प्रदर्शनकारी राजधानीका विभिन्न ठाउँमा शिविर बनाएर बसेका छन्। झडप रोक्न सेनाले दुवैलाई ‘यथास्थानमा बस्न र जुलुस ननिकाल्न’ चेतावनी दिएको छ।
राजधानी बैंककको पश्चिमी क्षेत्रमा शिविर स्थापना गरी बसेका सरकारसमर्थक ‘रेड सर्ट’ प्रदर्शनकारीले कू नभइसकेकाले शान्त रहन आग्रह गरेका छन्। अन्तरिम सरकार अपदस्थ गरी समस्या नचर्काउन सेनालाई चेतावनीसमेत दिएका छन्। सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले भने अन्तरिम सरकार परिवर्तनको माग छाडेका छैनन्।
थाइल्यान्डमा सेनाले ‘कू’ गरेको लामो इतिहास छ। सन् १९३२ मा राजतन्त्र संवैधानिक भएपछि थाई सेनाले ११ पल्ट कू गरिसकेको छ। पछिल्लोपटक सन् २०१० मा पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको समर्थनमा भएको प्रदर्शन सेनाले दबाएको थियो।
छ महिनायता प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्राको राजीनामा माग्दै प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विपक्षी दलको विरोध प्रदर्शनका कारण सरकारले काम गर्न सकिरहेको थिएन।
केही दिन अघिमात्र संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री यिङलकलाई अख्तियार दुरुपयोग मामिलामा दोषी ठहर गर्दै उनीसहित ९ मन्त्रीलाई पद छाड्न आदेश दिएको थियो। अदालतले यिङलकलाई बर्खास्त गरेपछि सत्तारुढ दल प्यू थाई पार्टीका समर्थक पनि सडक प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। सरकारविरोधी प्रदर्शनमा २८ जना मारिएका छन् भने सात सयभन्दा बढी घाइते भएका छन्।
करिब एक दशकदेखि राजावादी विपक्षी दल र सत्तारुढ दलबीच चलिरहेको शक्तिसंघर्षमा सेनाले हस्तक्षेप गरेको दोस्रोपल्ट हो। यसअघि यिङलकका दाजु तथा पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिनलाई सेनाले सन् २००६ मा अपदस्थ गरेको थियो। जेल सजायबाट जोगिन थाक्सिन सन् २००८ मा स्वनिर्वासनमा गएका थिए।
सरकारको विरोध गरिरहेको विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले निर्वाचित नभएर गैरराजनीतिक सरकार गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। विपक्षी दलले आमनिर्वाचन हुनुअघि गैरराजनीतिक सरकारद्वारा अहिलेको संविधानमा सुधार गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
सेनाले पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री यिङलक र विपक्षी नेता सुथेप थाग्सुबानबीच वार्ताबाट गतिरोध अन्त्य गराउने प्रयास गरेको थियो। सेनाले फेरि पनि वार्ताबाटै गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेको छ।
मानवअधिकार पर्यवेक्षण समूहले भने शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने आवरणमा भएको सैनिक कदम ‘कू’ नै भएको जनाएको छ। थाइल्यान्डको ‘थिंक ट्यांक’ स्याम इन्टेलिजेन्स युनिटका कान युएनयोङले सरकारसँग सल्लाह नगरी सैनिक कानुन लगाइएको र सेनाले राजनीतिको नाडी छाम्दै विस्तारै आफ्ना अधिकार बढाउनँदै लैजाने दाबी गरे।
‘यो साँच्चै कू होइन भने सेनाले सरकार वा विपक्षी दल कसैको पनि पक्ष लिन नहुने, आमचुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र राजनीतिक सुधार थाल्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
गत साता सरकारविरोधी प्रदर्शनमा भएको ग्रेनेड प्रहारमा तीनजना मारिएपछि सेनाप्रमुखले हिंसा रोक्न सेना तैनाथ हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। एक सैनिक अधिकारीले ‘प्रदर्शनमा ग्रेनेड प्रहारपछि सुरक्षास्थिति संवेदनशील हुनसक्ने’ भन्दै सेनाप्रमुख मार्सल ल लगाउन अघि बढेको दाबी गरे।
अगस्त ३ मा नयाँ निर्वाचन घोषणा
थाइल्यान्डका अन्तरिम प्रधानमन्त्री निवाथाम्रोङ बुन्साङफैजानले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न अगस्ट ३ (साउन १८) मा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका छन्। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको नयाँ मितिका लागि पत्र लेखेको र नयाँ राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि राजाको समर्थन प्राप्त गर्न प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिए। सरकार र सेनाबीच यसै साता वार्ता हुने पनि उनले बताए।

विश्वभरका प्रतिक्रिया
अमेरिकी प्रवक्ता जेन साकीले थाइल्यान्डमा विकसित घटनाक्रमको अवलोकन भइरहेको जनाएकी छन्। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नमात्र सैनिक कानुन लगाइएको भनाइमा सेना कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सबैसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरिन्।
जापानले हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्वक सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार वार्ताबाटै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने जापानको भनाइ छ।
अस्ट्रेलियाले थाई सेनासहित सरकार र विपक्षी प्रदर्शनकारीसँग राजनीतिक संकट निराकरणका लागि प्रजातान्त्रिक उपायमा वार्ता गर्न आग्रह गरेको छ।

सैनिक कानुन लागू गरेपछि सेनाले गरेका काम
– सैनिक कानुन लागू भएको घोषणापछि सेनाबाट नियमित टेलिभिजन प्रसारण रोकेर आफूले विभिन्न अधिकार लिएको जनाऊ
– बैंककमा भेला भएका प्रदर्शनकारीमाथि शिविरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध
– सरकारसमर्थक र सरकारविरोधी १० वटा टेलिभिजन च्यानल प्रसारण बन्द
– सैनिक घोषणाका लागि टेलिभिजन र रेडियो प्रसारण बीचमै रोक्न आदेश
– अखबार र प्रसारणमा सेन्सरसिप
– सेनाद्वारा मागेका बेला प्रहरीले खरखजाना बुझाउनुपर्ने
– निजी सम्पत्तिमा पसेर सेनाले खानतलासी गर्नसक्ने र जफत गर्नसक्ने

 

Comment