Friday , December 15 2017
Home / Featured News / कोइराला सरकारका सय दिनका उपलब्धी

कोइराला सरकारका सय दिनका उपलब्धी

कोइराला सरकारले पदबहाली गरेको एकसय दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यप्रगतिको ५५ बुँदे विवरण सार्वजनिक गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेबीचको सहमति र अग्रसरतामा गत २८ माघमा गठन भएको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय ११ जेठमा आयोजित समारोहमा सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले संविधान निर्माणको वातावरण तयार भएको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेको काम पूरा गर्नतर्फ अघि बढेको तथा देशमा सुशासन कायम गरी जनतालाई सेवा पु¥याउने काम भएको दाबी गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले भने, “साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन सँगसँगै एक वर्षभित्रमा संविधान निर्माण गर्ने दिशामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।”

सरकारको गति सुस्त भएको, २६ सभासद्को मनोनयन हुन नसकेको र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने दलहरुको प्रतिबद्वताअनुरुप काम हुन नसकेको भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा मन्त्री रिजालले यी सबै काममा दलहरुबीच सहमति जुटाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि भगिरथ प्रयास भइरहेकाले केही दिनभित्रै २६ जना सभासद् मनोनयनको काम पनि हुने बताए ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको एकसय दिनको मुख्य मुख्य कामहरुमा शान्ति प्रक्रियाको लामो समयसम्म अल्झेको काम सम्पन्न गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलसँगको समझदारीमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ल्याएको र त्यसबाट संविधान निर्माणका लागि पनि वातावरण सहज बनेको उल्लेख गरिएको छ ।

सात सालको जनक्रान्तिमा सहभागी जीवित योद्वाहरुलाई सम्मान गर्न उनीहरुको विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको, जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिने, कालो बजारीलाई कडा कारबाही गर्ने र व्यापारिक लागत कम गर्ने उपायहरु पहिचान गरी लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको सरकारद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको, चालु आर्थिक वर्षमा पाँच दशमलव दुई प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदर रहने पूर्वानुमान गरिएको, मुद्रास्फिति दर नौ दशमलव चार रहेको र राजश्व १९ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्वि भएको दाबी गरिएको छ ।

गएको तीन महिनामा १९ हजार ११६ करदाता करको दायरामा आएका र ६ हजार ७०३ घरधनीलाई स्थानीय लेखा नम्बर दिएर बहाल करको दायरामा ल्याइएको, ५२ वटा घुम्ती करदाता सेवा कार्यक्रम चलाइएको र चार हजार ३५८ करदाताको बिलबिजक तथा कारोबारको जाँच गरिएको छ ।

यस अवधिमा रु ३३ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्तिको लागि सम्झौता भएकामा त्यसमध्ये रु २० अर्ब अनुदान र रु १३ अर्ब ऋण सहायता रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लगानी वोर्डका बैठक बसी जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्तालाई थप सुविधा दिने, त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि लगानी जुटाउने तथा काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रूत मार्गमा लगानी जुटाउने विषयमा छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा नेपालमा कोरियाली लगानी भित्र्याउन त्यहाँ लगानीकर्ताको भेला गरिएको, राजदूत नियुक्तिको मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको र राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन काउन्टर सङ्ख्या बढाएर फाराम लिने समय बढाइएको छ ।

मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि स्वदेशमै स्रोतको परिचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा लागनी गर्ने गरी अमेरिकी डलर पाँचसय मिलियनको स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेतलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा लिएको छ ।

राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा अलगअलग गर्न निर्देशन दिनुका साथै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिमा नीति यो अवधिमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने पशु सेवा विभागअन्र्तगतका ८४ वटा कार्यालयमा रु पाँच हजारसम्मको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र जारी गर्न गृहकार्य थालिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सरकारले बताएका उपलब्धीहरुमा वन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र रुखहरु हटाउने नीति लागू गरिएको, राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तयार पारिएको तथा सार्क विकास कोषअन्र्तगत सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्य विवरणमा उल्लिखित छ । नगरोन्मुख गाउँ विकास समितिलाई एक आपसमा समाहित गरी मुलुकभर थप ७२ नयाँ नगरपालिका घोषणा गरिएको लगायत छन् ।

प्रहरीलाई व्यावसायिक र दक्ष बनाउन सहज हुने गरी प्रहरी नियमावली २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको, जन्म, मृत्यु विवाह, पूजाआजा र पास्नीलगायतका सामाजिक कामलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सुधार ऐन २०३३ लाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत यस अवधिमा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Comment