Thursday , December 14 2017
Home / Nepal / एमाओवादीले निर्वाचन धादलिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, सेना र निर्वाचन आयोगको मुख्य हातः एमाओवादी

एमाओवादीले निर्वाचन धादलिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो, सेना र निर्वाचन आयोगको मुख्य हातः एमाओवादी

एकीकृत माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली सेना र निर्वाचन आयोग मिलेर धाँधली गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले सुरक्षा परिषद्ले तेस्रो सुरक्षा घेरामा मात्र रहने निर्देशन दिएको सेनाले मतपेटिका नियन्त्रणमा लिएको र निर्वाचन आयोगले १० बुँदे परिपत्र जारी गरी धाँधलीलाई नीतिगत मान्यता दिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा काटेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादीले नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत ढंगले धाँधली भएको आरोप लगाएको छ । नेता वर्षमान पुन अनन्त नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै धाँधलीको छानविनका लागि सरकारसँग आयोग गठन गर्न माग गरेको हो ।

आफूहरुलाई हराउन सरकारका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेना लागि परेको एकीकृत माओवादीको आरोप छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘यो पार्टी आफूसंग एजेण्डा र जनता रहेको विश्वासमा रही निर्वाचनमा हुन सक्ने प्राविधिक र सुक्ष्म प्रकृतिका धाँधलीका स्वरुपबारे अनभिज्ञ रहेकाले आफ्नो असावधानीको अनुचित लाभ पनि विपक्षीले लिन सफल भएको ठान्दछ ।’

एकीकृत माओवादीले वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा भएका गम्भीर षड्यन्त्र एवं धाँधलीको सत्य-तथ्य संकलन उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयोजक पुनले भने, ‘सुरक्षा परिषद्ले सेना तेस्रो घेरामा बस्ने भनेको थियो, उसले मतपेटिका बोकेर हिँडेको छ, यो किन गरियो ?’ उनले गोरखा-२ मा मतपेटिकासँगै पार्टीका कार्यकर्ता पनि जानपर्ने भनी विरोध गर्दा त्यहाँका एमाओवादी उम्मेद्वारलाई थर्काउन सेनाले ‘मिस फायर’ गरेको बताए।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सेनाको संलग्नताबारे लेखिएको छ, ‘अधिकांश मतदान केन्द्रबाट भण्डारण स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो घेराको सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिइयो। अधिकांश मतदान केन्द्रमा नेपाली सेनाको व्यारेकलाई मतपेटिका भण्डारण गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग गरियो । सुरक्षाको व्यवस्थापनमा तेश्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाली सेनालाई मतपेटिका संकलन भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गंभिर प्रश्न उठेको छ।’

मतपेटिका ढुवानी गर्दा उम्मेद्वार र दलका प्रतिनिधिलाई रोक लगाइएको, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको १० बुँदे परिपत्रमा षडयन्त्र भएको, आर्मी, पुलिस र कर्मचारीलाई तेस्रो घेरामा राखिएको, छाप फरक परेको, मतपत्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउन एक घण्टा लाग्ने ठाउँमा २९ घण्टासम्म लगाइएको, आर्मी ब्यारेकलाई मतपत्र भण्डारण स्थल बनाइएको, मतदाता परिचय पत्रको तयारीदेखि वितरणसम्ममा धाँदली भएको माओवादीको आरोप छ ।

यो प्रतिवेदन गतिशील दस्तावेज भएको र कार्यदलको समयावधि पश्चात पनि प्राप्त हुने विवरण, प्रतिवेदन र प्रमाणहरुलाई पछि यस प्रतिवेदनमा समावेश गर्दै जाने संयोजक पुनले बताए |

एमाओवादीको छानबिन प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै :


एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी)
संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा भएका गम्भीर षड्यन्त्र एवं धाँधलीको सत्य–तथ्य संकलन  सम्वन्धमा गठित उच्चस्तरीय तथ्य संकलन कार्यदलको
कार्यकारी सारांश

मंसीर ४ मा मतदानको कार्यक्रम सम्पन्न भईसकेपछि देहाय अनुसारका विषयमा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को गम्भीर असहमती रहेको,तथा धाँधली र षड्यन्त्रका प्रपञ्च रचिएको भन्ने निष्कर्ष रहेको छ :

(क) मतदान समाप्त भएपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी गर्ने कार्य,
(ख) मतपेटिका भण्डारण गर्ने कार्य,
(ग) भण्डारण स्थलबाट मत पेटिका पुनः मतगणना केन्द्रसम्म ढुवानी गर्ने कार्य,

एनेकपा (माओवादी) आफ्नो तर्फबाट देखाईएको उदारताको राज्यपक्षले हदैसम्मको अनुचित लाभ उठाएको अनुभुत गरेको छ । यो पार्टी आफूसंग एजेण्डा र जनता रहेको विश्वासमा रही निर्वाचनमा हुन सक्ने प्राविधिक र सुक्ष्म प्रकृतिका धाँधलीका स्वरुपबारे अनभिज्ञ रहेकाले आफ्नो असावधानीको अनुचित लाभ पनि विपक्षीले लिन सफल भएको ठान्दछ ।

नीतिगत धाँधली र षड्यन्त्र

(क) मतदान समाप्त भई मतगणना समेत प्रारम्भ भइसकेको अवधिमा निर्वाचन आयोगबाट १० बूँदे सर्कुलर जारी भयो । उक्त १० बूँदे सर्कुलरको पहिलो वूँदामा भनिएको छ :

“पहिलो हुने निर्वाचीत हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गराउनका लागि आयोगबाट भएको निर्देशन बमोजिम प्रयोग भएको सानो तथा ठूलो मतपेटिका प्रयोग गर्ने क्रममा सानो तथा ठूलो मतपेटिकाहरु स्थानीयस्तरमा उपलव्ध भए अनुसार गरिएको मतपेटिकाको प्रयोगलाई समर्थन गर्ने ।”

उक्त वूँदा के कति प्रयोजनको लागि र के कस्तो वाधा अड्काउ आइपरेको कारणले जारी गर्नु परेको हो ? उक्त परिवर्तित व्यवस्थावारे दलका प्रतिनिधिको पूर्व सहमति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने ? यो व्यवस्था आफैंमा के कति पारदर्शी भयो वा भएन ? निर्वाचन आयोगले स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने र यस्तो परिवर्तन के कति मतदान केन्द्रमा गरियो ?

यसैगरी उक्त सर्कुलरको बूँदा नं. ३ मा भनिएको छ :

“मतपत्रमा मतदान अधिकृतबाट हस्ताक्षर गर्दा कालो मसीले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने भनी तोकिएको भए तापनि अलग रंगको मसी प्रयोग भएको अवस्थामा समेत उक्त मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने ”

संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका बमोजिम कालो मसीले सही गर्ने भनी प्रष्ट गरेको अवस्थामा र सवै निर्वाचन अधिकृतलाई सोही बमोजिमको सर्कुलर र निर्देशन दिइसके पछि के कति कारणले मतगणना प्रारम्भ भइसकेपछि उक्त सर्कुलर जारी भयो । साथै, सोही निर्देशिकाले दस्तखतको छाप लगाउन हुदैन भनेको अवस्थामा पनि के कति कारणले दस्तखतको छाप लगाइएको मतपत्रलाई पनि मान्यता प्रदान गरिएको हो ? यसले प्रष्ट रुपमा नीतिगत धाँधली र षड्यन्त्र भएको तथ्य स्थापित हुन जान्छ ।

सोही सर्कुलरको बूँदां नं. ४ मा“……..मतपत्र मतदातालाई दिंदा भुलवस अर्धकट्टीसमेत मतदातालाई दिई उक्त अर्धकट्टी सहितको मतपत्र मतपेटिकामा रहन गएको अवस्थामा पनि त्यस्ता अर्धकट्टीलाई छोपी अलग राखी सो मतपत्रलाई मान्यता दिई मतगणना गर्ने ”

माथि अन्य  बूँदामा उल्लिखित तर्कको अतिरिक्त प्रस्तुत बूँदाको हकमा यस्ता मतपत्र के कति संख्यामा रहे ? कुन कुन दलका के कति संख्यामा थिए? भन्ने विवरण निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्ने ।

१० बूँदे सर्कुलरको बूँदा नं. ८ मा भनिएको छ :
“प्रतिनिधि सहित सवुत अवस्थामा प्राप्त भएको मतपेटिकामा लगाइएको सील टुटफुट भएको अवस्थामा कसैको कर्तव्यबाट नभई ढुवानी तथा भण्डारणको क्रममा सील टुटफुट वा घटीवढी भएको अवस्थामा पनि त्यस्ता मतपेटिकालाई सील सावुतै भएको मानी मतगणना गर्ने”

दलका प्रतिनिधिलाई एकातिर ढुवानी र भण्डारण गर्ने ठाउंमा निषेध गरिन्छ र अर्को तर्फ प्रतिनिधि सहित सावुत अवस्थामा मानिन्छ भने यो विरोधाभाषपूर्ण सर्कुलरको नियत माथि गम्भीर षड्यन्त्र र धाँधलीको शंका रहेको छ ।

यसैगरी १० बूदे सर्कुलरको अन्तिम बूँदामा भनिएको छ :
“मतपेटिका लगायत निर्वाचन कार्यमा प्रयोग भएका सवै सामग्रीहरु सावुत अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रतिनिधि सहित बुझाउन ल्याएको फारम नं. ५८ को ढांचामा विवरण भरी नबुझाएको अवस्थामा पनि उक्त मतपेटिका तथा मतदान सामग्रीहरु दुरुस्त भएको मानी मतगणना गर्ने ।”

यो बूँदा पूर्ण रुपेण दुराशाययुक्त छ । संविधान सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाको दफा ११९ र १२० को उक्त प्रावधान अनिवार्य सर्त हो । निर्देशिकाको यस्तो अनिवार्य सर्तलाई आयोगवाट जारी भएको सर्कुलरले अन्यथा गर्न मिल्दैन । निर्देशिकाको दफा १४० को वाधा अड्काउ फुकाउने प्रावधानको मनसाय निर्देशिकाको मर्म र भावना जसले निर्वाचनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र स्वतन्त्रमा नै आँच पुर्‍याउने हुन सक्दैन । निर्देशिकाको स्पष्ट प्रावधानका विपरित त्यस्ता विषयमा सर्कुलर वा आदेश जारी गरी फुकाउनुको एकमात्र उद्देश्य धाँधली र षड्यन्त्रलाई प्रश्रय दिने मनसाय प्रमाणित हुन जान्छ ।

(ख) संस्थागत/संरचनागत धाँधली र षड्यन्त्र :

(१)  मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका भण्डारण स्थलसम्म ढुवानी गर्दा र भण्डारण गर्दा अधिकांशमतदान केन्द्रमा राजनैतिक दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरियो ।
(२)  अधिकांश मतदान केन्द्रबाट भण्डारण स्थलसम्म मतपेटिका ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी तेस्रो घेराको सुरक्षा निकायको जिम्मामा दिइयो ।
(३) अधिकांश मतदान केन्द्रमा नेपाली सेनाको व्यारेकलाई मतपेटिका भण्डारण गर्ने स्थलको रुपमा प्रयोग गरियो ।
(४) मतपेटिका भण्डारण स्थलवाट जिल्ला निवार्चन कार्यालय (जहाँ मतगणना गरिन्छ) सम्म ढुवानी गर्दा अस्वाभाविक  रुपमा घुमाउरो बाटो प्रयोग गरियो । र लामो समय सम्म मतपेटिका मतगणना केन्द्रमा ल्याइएन ।
(ग) प्रक्रियागत धाँधली र षड्यन्त्र

कार्यदललाई प्राप्त भएका विवरणको आधारमा विश्लेषण गर्दा जिल्लास्थित विभिन्न निर्वाचन कार्यालय र मतदान केन्द्रबाट प्राप्त भएका विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ
तथ्य र आधारहरुलाई विश्लेषण गर्दा संविधानसभा निर्वाचन २०७०मा राज्यका विभिन्न निकायबाट अदृश्य धाँधली र षडयन्त्रका प्रपञ्चहरु अपनाई परिवर्तनकामी शक्तिहरुलाई परास्त गरी यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिने कार्य भएको प्रष्ट छ । सामान्य जनमानस तथा वौद्धिक समुदाय र स्वदेशी एवं विदेशी पर्यवेक्षकहरुले समेत औल्याउन नसक्ने गरी बडो सुसुप्त ९क्गदतभि ीभखभ०िरुपका धाँधाली र षडयन्त्र गरिएको छ ।

दृश्य पक्षका निर्वाचनका आयामहरु, उदाहरणहरुको लागि सामान्यतया मतदान गर्ने कार्य, शान्ति सुरक्षा आदिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरण श्रृजना गरियो । मतदान कार्यको समाप्ति पछिका कार्यहरु उदाहरणको लागि मतपेटिका ढुवानी गर्ने क्रममा दल वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई निषेध गरी निशाचरहरुको सक्रियतामा धाँधली र षडयन्त्र गरियो ।

निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका विभिन्न समुहरुको निर्वाचनको अवधिको वाहेक मतपेटिका ओसार पसार भण्डारण र गणनास्थलको पर्यवेक्षण गर्ने कुनै योजना पनि नभएको र कुनै पनि संस्थाले सो को पर्यवेक्षण समेत नगरेकाले पर्यवेक्षणवाट वाहिरको पार्टमा धाधली र षडयन्त्र गर्ने पुर्वयोजना समेत हुन सक्ने आशंक गर्न सकिन्छ । जे होस जुन पक्षमा पर्यवेक्षण भएकै छैन त्यही पक्षमा धाधली गरेर निर्वाचनको परिणाम घोषणा गरिएको छ त्यसैले यो पाटोमा गंभिर अनुसन्धानको खाचो रहेको छ ।

वहुचर्चित दश वुँदे निर्देशिका नीतिगत धाधलीको आधार स्तम्भ र संरचनागत एवं प्रकृयागत धाधलीकानिम्ति मार्गनिर्देशनका रुपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । निर्वाचन नीतिगत रुपमा, संरचनागत रुपमा र प्रकृयागत रुपमा नै धाधली भएको देखिन्छ ।

धाधली रोक्न भनी फोटो सहितको मतदाता नामावलीको संकलन गरिएको भएतापनि परिचय–पत्र मतदानका दिनको अघिल्लो दिनमात्र वितरण गर्ने कतिपय ठाउमा परिचयपत्र नपाएकै कारणले पनि मतदान गर्न वाट वंचित भएको पाईयो ।

कतिपय व्यक्तिहरुको दोहोरो परिचयपत्र पनि प्राप्त भयो । यसरी परिचयपत्र तयार गर्दा र वितरण गर्दा दुवै तहमा धाधली भएको पाइएको छ ।

सुरक्षाको व्यवस्थापनमा तेश्रो घेरामा सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाली सेनालाई मतपेटिका संकलन भण्डारण र गणनास्थलमा पहिलो घेरामा राख्ने काम भएकोले निर्वाचनको स्वतन्त्रता निष्पक्षता र पारदर्शितामा गंभिर प्रश्न उठेको छ ।

कर्मचारीहरुको खटनपटनमा ट्रेड युनियन आवद्ध कर्मचारीहरुलाई निर्वाचनको निष्पक्षताकालागि निर्वाचनमा नखटाउने भन्ने निर्णयका विपरित एनेकपा (माओवादी) सम्वद्ध ट्रेडयुनियनका हकमा मात्रै लागु गरिएको र खास गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले आवद्ध कर्मचारीहरु सवै नै निर्वाचनमा खटिएको पाईयो ।

अनुगमनका निम्ति खटिएका कतिपय सचिव तथा सहसचिवहरु निर्वाचनको अनुगमन हैन माओवादीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने वारेमा योजना वनाउन तल्लिन रहेका रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् ।

सुरक्षा निकायको प्रयोग कतिपय मतदान केन्द्रमा मतपत्रमा छाप लगाउने टेवलमै वसी छाप लगाउन अह्राएको दृश्यहरु सार्वजनिक भएका छन् जसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।

कतिपय मतदान केन्द्रमा खसेको मत भन्दा बढी संख्यामा मतपत्र खसेको पाइएको छ । यसैगरी मतपत्रहरु विभिन्न ठाँउमा छरिएको रुपमा भेटीनुले पनि निर्वाचनको विश्वसनियता माथि गंभीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।

दल तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरुलाई मतपेटिकाका साथमा आउन, वस्न र कुर्न नदिएको र कतिपय स्थानमा मतगणनास्थलमा समेत उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई प्रवेश नदिएको पाईयो । मतदानमा प्रयोग भएका मतपत्र, मतपेटिका शिल छाप जस्ता अति संवेदनशिल र महत्वका सामाग्रीहरु यत्रतत्र वेवारिसे अवस्थामा भेटिएकाछन् जसले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा गंभिर प्रश्न उठाएको छ ।

कार्यदललाई विभिन्न व्यक्ति, संस्थाहरुबाट देहाय वमोजिमका दसी तथा प्रमाणहरु प्राप्त भएका छन् । जुन कार्यदलसंग सुरक्षित छन् ।

निर्वाचनमा भाग लिएका १५ भन्दा वढी राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन धाधली र षडयन्त्रपुर्ण तरिकाले भएको भनेर आपत्ति जनाउदै निष्पक्ष स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गरी सत्य तथ्य वाहिर ल्याउन माग गरिरहेका छन् भने सो मागको संवोधन नहुदासम्म संविधानसभावाट अलग हुने वताउने कुरा निकै गंभिर भएको छ ।

कार्यदलले प्रस्तुत गरेको सत्य–तथ्यको आधिकारिकता र प्रामाणिकताको पुष्टी गर्ने एक मात्र सशक्त उपाय भनेको स्वतन्त्र एवं निश्पक्ष आयोग गठन गरी सो आयोगले गर्ने छानवीन नै हो । संविधान सभा अदालतले कुनै उम्मेदवार विशेष वा कुनै मतदान विशेषमा भएको दावी उजुरीका  वरेमा निर्णय गर्दछ । एनेकपा (माओवादी) निर्वाचन आयोगको समग्र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न गरिरहेको सन्दर्भमा संविधान सभा अदालतको माध्यमबाट राजनैतिक प्रकृतिको छानवीन सम्भव नहुने भएकाले कार्यदल एक उच्चस्तरीय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानवीन आयोग गठन गर्न समेत सिफारिस गर्दछ ।

यो कार्यदलले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्दा सूचनाको हकबाट वञ्चित गराईएको ठान्दछ । कार्यदलले निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाई १० बुँदे सर्कुलर लगायत निर्वाचन र मतगणनाका आधार र आकडाबार प्रश्न गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले सूचनाको हकबाट कार्यदललाई बञ्चित गरेको छ । यदि मनसाय प्रष्ट भएको भए कार्यदललाई सूचना अपारदर्शी बनाई सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट निषेध गरिनु पर्ने कारण नहुनु पर्ने हो ।

कार्यदलले आफ्नो कार्यसम्पन्न गर्दा पश्चात्दर्शी कार्यविधि अपनाउनु परेको छ । जीवन्त प्रक्रिया (Live Process) सम्पन्न भईसकेपछि सीमित सूचना र घटनाक्रमहरुको सङ्कलन र विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपरेको सीमितताको कारणले कतिपय विवरणहरुको प्रमाण जुटाउन सकिएको छैन । तसर्थ, यस्ता विवरणहरुके सत्य–तथ्य स्वतन्त्र आयोग गठन गरी सोही आयोगबाट निरुपण गरीनु पर्ने सिफारिस गरिन्छ ।

कार्यदलको कार्यावधि मात्र ७ दिनको भएकाले प्रमाण र आधारहरु आउने क्रम जारी नै रहेका छन् । तसर्थ, कार्यदल प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई गतिशिल दस्तावेज (Dynamic Document) को रुपमा राखी कार्यदलको समयावधि पश्चात पनि प्राप्त हुने विवरण, प्रतिवेदन र प्रमाणहरुलाई पछि उपयुक्त समयमा पुरक प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत गरिने छ ।

 

Comment