Sunday , November 19 2017
Home / Article / अस्ट्रेलियाको जातीय भेदभाव ऐन र बहुसांस्कृतिकवादको विकास

अस्ट्रेलियाको जातीय भेदभाव ऐन र बहुसांस्कृतिकवादको विकास

dr krishna hamal-डा. कृष्ण हमाल
हालै अस्ट्रेलियन सरकारका महान्यायाधिवक्ता (एटर्नी जनरल) जर्ज ब्रोन्डिसले जातीय भेदभावबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । उनले अस्ट्रेलियाको जातीय भेदभाव ऐन १९७५ को धारा १८ सी लाई खारेज गरेर कुनै पनि व्यक्तिले अन्य व्यक्ति वा समूहलाई अपमानित हुने वा ठेस पुग्ने गरी जातीय, रङ, गिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारका भेदभावबारे कुरा गर्न खुला छुट पाउनु पर्ने बताएका छन् । धारा १८ सी अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको कार्य गर्दा वा अभिव्यक्ति दिँदा त्यस कार्य वा अभिव्यक्तिले अन्य व्यक्ति वा समूहलाई ठेस पुग्नु हुँदैन । अपमानित महसुस गर्नु हुँदैन वा मनमा डर वा त्रास उत्पन्न हुनु हुँदैन । यदि यस्तो भएमा अपमान गनेृ व्यक्ति जातीय भेदभाव ऐन १९७५ को धारा १८ सी बमोजिम सजायको पूर्ण भागीदार हुनु पर्नेछ ।

खासै भन्ने हो भने अस्ट्रेलियामा यो गम्भिर विषयलाई आगो लगाएर सल्काउने काम अस्ट्रेलियाकै प्रख्यात पत्रकार, स्तम्भकार तथा रेडियो समालोचक एन्ड्रयु बोल्ट हुन् । आंशिक श्वेत वर्णका आदिवासीको एक समूहलाई इंगित गर्दै एन्ड्रयुले त्यो समूह वास्तविकमा आदिवासी नभएको र सरकारी भत्ता खानलाई मात्र आदिवासी भएको भनेर हेराल्ड सन पत्रिकामा एक लेख प्रकाशित गरेका थिए । त्यो समूहले आफूलाई एन्ड्रयुले जातीय आधारमा अपमानित गरेको भनेर फेडरल कोर्टमा उजुरी दिएकोमा कोर्टले जातीय भेदभाव ऐन १९७५ को धारा १८ सी अन्तर्गत एन्ड्रयु बोल्ट दोषी भएको फैसला सुनाएको थियो । यस फैसलालाई कसैले ठीक र कसैले बेठीक भने । लिबरल पार्टीले यस फैसलालाई बेठिक मान्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि विषयवस्तुमा, चाहे त्यो विषय जातीयताको होस् वा लैङ्गीक भेदभावको, बोल्न पूर्ण स्वतन्त्रता हुनुपर्ने भन्दै धारा १८ सीलाई हटाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसैअनुरुप हालै एबटले सञ्चालन गरिरहेको लिबरलको सरकारले सो धारा १८ सीलाई हटाउन अस्ट्रेलियाको संसद्मा एक प्रस्ताव ल्याउने भएको छ । यो प्रस्ताव उचित हो कि अनुचित हो, यस बारेमा अहिले सांसदहरु मात्र नभएर सम्पूर्ण पत्रकारहरु, बुद्धिजीवीहरु तथा सर्वसाधारण जनताहरुमा गर्मागर्मीको साथ यस प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।

हुन त अस्ट्रेलियामा जातीय भेदभाव अन्त्य भएको लगभग ४० वर्ष जति मात्र हुन लाग्यो । यसभन्दा पहिले अस्ट्रेलियामा जातीय भेदभावले उग्र रुप लिएको थियो ।
सन् १८५० को दशकतिर अस्ट्रेलियालाई श्वेत वर्णको एकल जातीय राष्ट्र बनाउनका लागि अनौपचारिक रुपमा अश्वेत अस्ट्रेलिया नीति लागू गरिएको थियो । यस नीतिअन्तर्गत श्वेत जातिका व्यक्तिहरुबाहेक अन्य जातिका व्यक्तिहरुलाई अस्ट्रेलियामा आउन वर्जित गरिएको थियो । तर पछि गएर अस्ट्रेलियामा ल्याइने बि्रटिस कैदीहरुको संख्या बिस्तरौ बिस्तारै घट्तै गएपछि खानी तथा कृषिमा काम गर्ने मजदुरहरुको संख्यामा निकै कमि भएको महसुस गरियो । फलतः अस्ट्रेलियाले आफ्नो श्वेत अस्ट्रेलिया नीतिलाई अलिक खुकुलो गरेर सुनचाँदी र कोइला खानीहरुमा काम गराउन चिनियाँहरुलाई र उखु खेतीको लागि भारतीय तथा प्यासिफिक आइल्याण्डरहरुलाई अस्ट्रेलियामा ल्याइयो । दोस्रो विश्व युद्धपछि मात्र अस्ट्रेलियाले आप्रवासीप्रति आफ्नो सोचलाई सकारात्मक दिशातिर लैजान थाल्यो र आफ्नो आप्रवासी नीतिमा परिवर्तन गरेर श्वेत र अश्वेतको भेदभावलाई अन्त्य गर्‍यो । यसका साथै अस्ट्रेलियामा श्वेत अस्ट्रेलिया नीतिको अन्त्य भयो । परिणामस्वरुप त्यस सालबाट नै अस्ट्रेलियामा बहुसंस्कृतिवादको शुरुवात भयो । जुन फस्टाउँदै फस्टाउँदै आज हाम्रो अगाडि पूर्ण रुपले मगमग बासनाको साथ फुलेको छ । यसलाई अनन्तकालसम्म जोगाएर राख्न तपाईं हाम्रो जिम्मेदारी हुन आउँछ र यो अहिले आएको पनि छ ।

कुनै पनि प्रकारका भेदभावले समाजलाई कहिले पनि प्रगति गर्न दिँदैन र समाजले प्रगति गरेन भने देशले कुनै पनि हालतमा प्रगति गर्न सक्तैन । यस कुराको प्रमाण खोज्न कहीँ जानु पर्दैन । श्वेत अस्ट्रेलियाको नीतिको अन्त्य नै यसको ठोस प्रमाण हो । यस नीतिको अन्त्यपछि यस देशले कति प्रगति गर्‍यो, यस कुरालाई यहाँ भनिरहनु पर्दैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण यस संसारमा धेरै देशहरुले सक्दो कोसिस गर्दागर्दै पनि देशमा सामाजिक तथा आर्थिक विकास गर्न सकेका छैनन् । जबसम्म कुनै व्यक्ति वा समूहले आफू अरु व्यक्ति वा समूहद्वारा अवहेलना वा अपमानित भएको महसुस गरिरहन्छ, तबसम्म समाज र देश एउटा हुन सक्तैन र यसले गर्दा समाज तथा देश प्रगतिको बाटोमा लम्किन सक्दैन । अतः कसैले पनि समाज र देशमा जातिवादीको विगुल फुक्ने कोसिस गर्छ भने त्यसलाई रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी हुन जान्छ । महान्याधिवक्ताको प्रस्तावलाई हामीले नियालेर हेर्न जरुरी छ । यदि यस प्रस्तावले यस देशको बहुसंस्कृतिवादमाथि नकारात्मक असर ल्याउने देखिएमा हामीले यसको भद्र तरिकाले प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्दछ । (लेखक अस्ट्रेलियाको केन्दि्रय सरकारको उच्चपदमा कार्यरत छन् साथै एन आर एन आई सि सि सदस्यपनि हुन्)
क्यानबेरा


- See more at: http://nepalipatra.com/news/detail/5675/5//.meroml#sthash.eiN0psWA.dpuf

Comment