Tuesday , December 12 2017
Home / PaperPublished / अर्को ‘अधिनायकवाद’को जन्म : युवराज घिमिरे – साँघु साप्ताहिक

अर्को ‘अधिनायकवाद’को जन्म : युवराज घिमिरे – साँघु साप्ताहिक

नेपाली कांगे्रसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले नेता माधव नेपालबीचको एउटा भेटघाट (करिब १० दिनअघि) मा स्वभाविकरुपमा सत्ताको प्रसंग उठ्नु आश्चर्यको कुरा भएन। आफ्नो पक्ष्ँ या नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न कोइरालाले राखेको आग्रहमा माधव नेपालको उत्तर थियो, हामी त तपार्इंलाई एक महिनाअघिदेखि प्रधानमन्त्री मान्दै आएका छौं, तपाई तयार त हुनुहोस्।

त्यसमा सच्चाई र व्यंग्य अनि कोइरालाको निरीहताप्रति कटाक्ष थियो। नेपालको भनाइमा कति इमानदारी थियो, भन्न सकिन्न तत्काल। किनकि भोलि सरकारको निर्माणमा कस्तो समीकरण बन्छ, त्यसमा माधव नेपाल र उनी जस्ता अन्य स्वदेशी पात्रहरूको भूमिका कत्तिको रहन्छ, रहँदैन, हेर्न बाँकी छ। खासगरी नेपाली जनताले अप्रत्यक्ष रुपमा पनि नछानेका व्यक्ति खिलराज रेग्मीको एउटा ‘संवैधानिक तानाशाह′ का रुपमा जसरी उदय भएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा अनेक र अहिले नसोचिएका दुर्घटनाहरूको संकेत गर्छ। उनी न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका समेतका हाकिम बन्न पुगेका छन्। राणा शासनमा समेत कार्यकारी प्रमुख र प्रधानन्यायाधीश या न्यायसम्पादन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदैनथ्यो। (श्री ३ का रोलवाला भाइले न्यायसम्पादन हेर्ने व्यवस्था बसालिएको थियो पछि आएर)। अनि राष्ट्राध्यक्षको कुर्सीमा आसिन व्यक्ति समेत अब आएर ‘संविधानको कुव्याख्याबाट जवाफदेहितामाथिको या ‘तानाशाह′ बन्न पुगेको व्यक्ति समक्ष निरीह बनेको छ।

मुलुकलाई बाहिर भित्रबाट कमजोर बनाउने शक्तिहरू त्यो मुलुकमा अराजकता चाहन्छन्। पदलोलुपहरूको कमजोरीलाई केही समयका लागि शक्तिमान बनाउँछन्। जनताले विधिवतरुपमा त्यो प्रक्रियामा भाग नलिएको हँुदा त्यस्तो व्यक्ति ‘सार्वभौम’ जनताप्रति जवाफदेही हुँदैन। संगठित आन्दोलन या नैतिक प्रतिरोध या स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हस्तक्ष्ँेपबाट मात्र त्यस्तो ‘तानाशाह′ को उदय रोकिन सक्छ। तर, ती कुनै पनि प्रतिरोधात्मक संकेत देखिएका छैनन् अहिले।

राष्ट्रपति सहजै पराजित भए रेग्मीसँग किनकि उनी राष्ट्रपतिको गरिमा र मर्यादित हैसियत भन्दा सत्ताको प्रयोग चाहन्थे संविधानसभा बोलाउनेबारे, आफैंले अनुमोदन गरेको संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध गएर। अदालतको स्वतन्त्रता समाप्त गर्ने प्रक्रियामा सहभागी र अग्रता देखाउँदा त्यसले प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्छ भन्ने बुझेर पनि यादवले आफ्नै हातले त्यो अपराध गरे। शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तको हत्यामा सबैभन्दा ठूलो हात यादवकै रह्यो। अहिले पनि न्यायपालिकामा विचाराधीन मामिलामा हतारको निर्णय नलिन नैतिक दबाब दिन सक्थे रेग्मीलाई उनले। तर उनले विचाराधीन अवस्थामा पनि आफैंले सदन बोलाउनुपर्ने अडान राखेकाले बाजी रेग्मीले जितेका हुन्। आखिर अदालतका हाकिम पनि त रेग्मी नै हुन्।

यो मामिला रेग्मीको विजय र यादवको हारमा मात्र सीमित रहने छैन। यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा राष्ट्रपति र रेग्मीसहित एमाओवादी, नेपाली कांगे्रस, मधेश केन्द्रित पार्टी, र एमाले सबैको आपराधिक सहभागिता जिम्मेवार छ। सर्वोच्चका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सत्ताको जुठो ख्वाएर, अदालतभित्र राजनीतिक महत्वाकंाक्षा र चलखेल प्रवेश गराउने काम उनीहरूले गरेका हुन्। निर्वाचित संविधानसभाको गठन होला, तर त्यो सभाको संचालन र संविधान र मान्य परम्पराबाट कम र बेथितिबाट ज्यादा हुनेछ।

अदालतको निष्पक्षता र न्यायसम्पादन भूमिका आमजनताको नजरमा प्रश्नचिन्हको घेरामा छ। अदालत महत्वाकांक्षी र सत्तालोलुप प्रधानमन्त्रीकै पकडमा छ। भोलि कथित प्रजातन्त्र र संविधान आई नै हाले पनि न्यायपालिका राजनीतिक अनि निष्पक्षता र स्वतन्त्रताविहीन रहिरहेमा त्यो राज्य प्रजातान्त्रिक बन्न सक्दैन। ०६२–६३ आन्दोलनले बाटो बिराएको छ। त्यसको गन्तव्य अराजकता, अधिनायकवाद र विदेशी हस्तक्षेपको वातावरणको सिर्जना बन्न पुगेको छ। यादव र रेग्मी यता आएर त्यसका मुख्य खलनायक बन्न पुगेका छन्। प्रमुख दलका नेतृत्व वर्ग पक्कै पनि कम अपराधी छैनन् यसमा।

Comment